भारत में जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की चेतावनी नहीं, बल्कि वर्तमान की कठोर वास्तविकता बन चुका है, जो करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी, आजीविका और सपनों को गहराई से झकझोर रहा है। वर्ष 2025 ने इस संकट की तीव्रता को नया आयाम दिया। जनवरी से नवंबर तक देश के 99 प्रतिशत दिनों में चरम मौसम घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 4,419 मौतें हुईं और 1.74 करोड़ हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2024 देश का सबसे गर्म वर्ष रहा, जहां औसत तापमान सामान्य से ऊपर रहा और लू की लहरों ने श्रम घंटों में भारी नुकसान पहुंचाया। कल्पना कीजिए बिहार के एक छोटे किसान की, जो गंगा के किनारे खेती करता है, एक साल बाढ़ से सारी फसल बह जाती है, दूसरे साल सूखे और लू से बीज नहीं अंकुराते। गर्मी, अनियमित मानसून, सूखा और बाढ़ का यह चक्र परिवारों को बार-बार गरीबी की खाई में धकेल रहा है। कृषि पर निर्भर 58 प्रतिशत आबादी सबसे अधिक प्रभावित है। बढ़ते तापमान ने गेहूं-चावल जैसी फसलों की पैदावार घटाई है, जबकि कीट प्रकोप और मिट्टी की उर्वरता ह्रास ने खाद्य सुरक्षा को चुनौती दी है। जल संसाधनों का संकट गहराया है, हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां अनियमित हो रही हैं और भूजल स्तर गिर रहा है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र स्तर वृद्धि और चक्रवात मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों तथा लाखों मछुआरों की आजीविका को खतरे में डाल रहे हैं। स्वास्थ्य पर असर भी गंभीर है, हीट स्ट्रोक, जलजनित रोग और वायु प्रदूषण ने लाखों लोगों की जीवन प्रत्याशा प्रभावित की है।
सबसे दर्दनाक यह है कि गरीब, महिलाएं, बच्चे, दलित और आदिवासी समुदाय इस बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा उठा रहे हैं। 2025 में लाखों लोग विस्थापित हुए, परिवार टूटे और युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन ने सामाजिक असमानता को बढ़ाया है और आर्थिक विकास को भी धीमा किया है। फिर भी, यह संकट मानवीय लचीलापन की परीक्षा भी है, किसान नई तकनीकें अपनाकर, समुदाय सामूहिक प्रयासों से और नीति-निर्माता अनुकूलन रणनीतियों से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। सारांश में, भारत में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बहुआयामी है, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज की बुनियाद को हिला रहा है, लेकिन साथ ही यह तत्काल और सशक्त कार्रवाई की पुकार भी है।
Keywords :  पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, भौगोलिक, हिमालय, वैश्विक, तीव्रता, वैश्विक संकट ।

https://doi.org/10.5281/zenodo.21858533

उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय संसाधनों, पारम्परिक कौशल एवं क्षेत्रीय विशिष्टताओं के समन्वय के द्वारा समावेशी आर्थिक विकास का एक प्रभावशाली मॉडल को अपनाया गया है जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस शोध पत्र में एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्पकारों एवं महिलाओं और युवाओं को उन्नत तकनीक के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना, नई डिजाइन का निर्माण करना और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का निर्माण करने पर केंद्रित गया गया। इस योजना के माध्यम से न केवल छोटे एवं स्थानीय उद्योगों के पुर्नजीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बल्कि छोटे - छोटे स्तर पर रोजगार उत्पन्न करना, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करना और उन लोगों को कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान दिया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जा सके। इस योजना के सामने डिजिटल अवसंचना का अभाव, जानकारी का अभाव, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमी आदि जैसी चुनौतियाँ उभर कर आ रही है। उपर्युक्त समस्या का निदान सही तरीके से किया जाए तो यह योजना उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, संतुलित विकास और सतत विकास को प्रोत्साहित करने के साथ ही  कारीगरों में कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण को मजबूती प्रदान करना एवं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस शोध पत्र में आंकड़ो को एकत्रित करने के लिय द्वितीयक स्त्रोतों जैसे प्रकाशित शोध पत्रों, किताबों, एक जिला एक उत्पाद योजना से संबंधित रिपोर्ट, एमएसएमई की रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण और विभिन्न वेबसाइट का प्रयोग किया गया।  

Keywords :  उत्तर प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद योजना, कौशल विकास, क्षमता निर्माण ।    
https://doi.org/10.5281/zenodo.21937675

Abstract
Civic education is really important for making sure people know how to be citizens. It helps people learn about democracy and how to take part in it. This paper is about how India and Germany teach education. It looks at how they have developed their approaches over time what they want to achieve and how they put their plans into action.Civic education is the foundation of a society. It helps people become responsible and active citizens. In todays world, where there is a lot of information people are divided and many do not trust institutions civic education is more important than ever. It helps people think critically take part in processes and uphold the principles of justice, equality and fairness.India and Germany are two different countries with their own approaches to civic education. India is the democracy in the world and it teaches civic education through its constitution, fundamental duties and education reforms like the National Education Policy 2020. Germany on the hand has a very comprehensive system of political education that emphasizes critical thinking, democratic participation and resistance to authoritarianism.
Keywords :Civic Education; Citizenship Education; Democracy; India; Germany; Comparative Education; Public Policy; Constitutional Values.
doi.org/10.5281/zenodo.21937962

Abstract

This study presents a comparative sociological analysis of the effectiveness of online and offline teaching among students aged 6–14 years in Raipur district. The primary objective is to understand whether online teaching can serve as an effective substitute for school-based direct instruction, particularly about socialisation, academic achievement, and access to digital resources. The study follows a comparative and descriptive research design. Data were collected from 387 respondents—students, parents, teachers, coaching institute representatives, and community members—through stratified random sampling. Percentage, mean, chi-square test, t-test, and correlation were used for analysis. The findings indicate that online teaching is useful as a supplementary tool but is not a complete substitute for direct teaching; therefore, a balanced hybrid model combining digital inclusion, counselling, and rural infrastructure appears more suitable.

Keywords: Online education; offline teaching; digital divide; socialization; sociology of education; Raipur district

https://doi.org/10.5281/zenodo.21990114

सारांश:-
18वीं सदी अंत एवं 19वीं सदी के प्रारम्भ में अलग-अलग क्षेत्रों में किसानों के द्वारा चलाए गये आन्दोलन, जिसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्र के किसान आन्दोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक काल के प्रारिम्भक दौर में किसान उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को जानते समझते नहीं थे। उनके पास न तो कोई विचारधारा थी और न कोई ठोस सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम। जो ब्रिटिश नीति के खिलाफ उनका मार्गदर्शन कर सके। उनका संघर्ष समाज की पुरानी मान्यताओं और परम्पराओं के दायरे में सिमटा हुआ था। लेकिन उसी कृषक समाज और उन्हीं के बीच में रहने वाले साधु-सन्यासियों, किसानहितोसियों ने किसानों के दर्द को समझा और आन्दोलन को एक मजबूत स्तम्भ प्रदान करने के साथ ही उन्हें अपने अधिकार के प्रति भी जागरूक किया। जिन्होंने किसानों की जर्जराती हुई जड़ों को सहारा देकर एक नयी मजबूती प्रदान की। जिससे फलस्वरूप किसान आन्दोलन अपनी एक नयी दिशा एवं सफलता की ओर अग्रसर होता चला गया।
शब्द सूची- औपनिवेशिक शासन, किसान, भूमि व्यवस्था, कर संग्रह।
https://doi.org/10.5281/zenodo.22235971

Abstract

On 26 August 2026, a collapsing hanging glacier on Langtang Lirung sent a wall of ice, mud and water down the Bhote Koshi–Trishuli river system, erasing the Gyirong border crossing and killing or disappearing well over a thousand people across Nepal and the Tibet Autonomous Region. The catastrophe struck precisely the corridor that Kathmandu, Beijing and New Delhi had spent a decade contesting as a channel of trade, connectivity and strategic value. This article argues that the flood exposes a structural blind spot in how the India–Nepal–China triangle has typically been analysed: Himalayan infrastructure has been read almost exclusively as a vector of political advantage, and too rarely as a liability that is recurrently discounted by glacial risk, seismic exposure and reconstruction debt. (Wu et al., 2022) Drawing on the unusual episode of trilateral rescue cooperation that followed the disaster, the article sets out what a climate-conscious adjustment of India's Himalayan strategy might look like.
https://doi.org/10.5281/zenodo.22259213

Abstract. This article reconstructs the Indian Woman’s Charter of Rights and Duties (1946) and the Fundamental Rights Sub-Committee interventions of Hansa Mehta and Rajkumari Amrit Kaur as a mid-century philosophy of legal personality. It argues that they treated religion-based personal law not as faith but as a theory of the person: the claim that a woman’s civil status is derived from her community. An unqualified right to “practise” religion would have constitutionalised that claim. The transfer of the uniform civil code from justiciable rights to Directive Principles was therefore a defeat of a theory of the person, not only a legislative compromise. The Constitution accepted part of the argument in Articles 14, 15 and 25(2) and deferred the rest in Article 44.
Keywords: intellectual history; Indian Constitution; personal law; Hansa Mehta; Rajkumari Amrit Kaur; Uniform Civil Code; legal personality; All India Women’s Conference
https://doi.org/10.5281/zenodo.22308753

Abstract

This paper examines women’s contribution to Varanasi’s temple economy using a layered definition of that economy: (i) formal temple-trust income; (ii) pilgrimage and corridor-linked urban demand; and (iii) informal and unpaid household labour that supplies ritual goods, textiles, care and vending. Official Trust series show temple income rising from ₹20.15 crore in 2017-18 to ₹86.79 crore in 2023-24, and footfall after the December 2021 corridor opening accumulating to more than 26 crore devotees by December 2025.^[1] These series are not sex-disaggregated. Census 2011 records female work participation in Varanasi district at 17.06% against 47.93% for men.^[2] Survey evidence from 364 weaver households finds 78.9% of younger women supplying unpaid sari labour.^[3] The paper’s finding is therefore structural rather than a single percentage share: the expansion of Kashi’s visible temple accounts has outpaced the statistical recognition of the women who provision that expansion. Method: secondary analysis of Trust releases, Census/SECC/ASUSE indicators, and peer-reviewed labour studies; no invented primary sample.

Keywords: temple economy; Varanasi; Kashi Vishwanath Corridor; female work participation; unpaid labour; pilgrimage markets

सार:उत्तरआधुनिक विमर्श के दौर में हिंदी साहित्य में अलग-अलग साहित्यिक धाराओं का विकास हुआ। समाज के कई ऐसे वर्ग जिन्हें सदियों से दबाया गया, शोषित और उत्पीड़ित किया गया, उन्हें उनके सम्मान और अधिकारीं से वंचित रखा गया। इसलिए  विभिन्न विमर्श साहित्य के केंद्र में आये। जिनमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, वृद्ध विमर्श, किसान विमर्श आदि। इसमें दलित विमर्श के साहित्य ने अपनी अलग पहचान बनायी है । दलित साहित्य का केंद्रीय आधार अम्बेडकरवादी चिंतन और बौद्ध दर्शन है। जयप्रकाश कर्दम दलित साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनका उपन्यास ‘छप्पर’ अम्बेडकर द्वारा दिए गए मूल मंत्र ‘शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो’ का ही साहित्यिक विकास है।
मुख्य शब्द : अम्बेडकरवादी चिंतन, बौद्ध दर्शन, दलित, सामाजिक संरचना, जाति-व्यवस्था, शिक्षा, धर्म, संघर्ष, शोषण, मानवीयता, समानता, अधिकार,एकता, आत्मसम्मान, सामाजिक चेतना, सामजिक परिवर्तन, क्रांति, प्रतिरोध, जागरण, सामाजिक मुक्ति
https://doi.org/10.5281/zenodo.22648023