International Insights Journal of Multidisciplinary Research

सारांश
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन का एक व्यापक और दूरदर्शी दस्तावेज है, जो पाठ्यक्रम को समग्र, बहुविषयक तथा लचीले ढांचे में रूपांतरित करने का स्पष्ट मार्गदर्शन प्रस्तुत करती है। यह नीति उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक कार्यक्रमों को चार वर्षीय संरचना प्रदान करती है, जिसमें बहु-प्रवेश एवं बहु-निर्गम व्यवस्था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा चॉइस-बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम पुनर्गठन का मूल उद्देश्य छात्रों को मुख्य विषय के साथ अन्य विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता देना, व्यावसायिक शिक्षा को 50 प्रतिशत तक एकीकृत करना तथा शोध-केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल ड्रॉप-आउट दर में कमी आएगी, बल्कि शिक्षा प्रणाली छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों, कौशलों तथा राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। नीति में निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन, आलोचनात्मक चिंतन तथा नैतिक मूल्यों के विकास पर भी विशेष बल दिया गया है, जो पारंपरिक रट्टू-आधारित शिक्षा से हटकर ज्ञान-आधारित तथा कौशल-उन्मुख शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
पाठ्यक्रम पुनर्गठन की इस यात्रा में अनेक चुनौतियाँ उभरकर सामने आई हैं। इनमें संस्थागत प्रतिरोध, शिक्षकों की अपर्याप्त क्षमता-निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, वित्तीय संसाधनों की अपर्याप्तता तथा डिजिटल विभाजन प्रमुख हैं। साथ ही, बहुविषयक शिक्षा के क्रियान्वयन में इंटर-डिसिप्लिनरी सहयोग की कमी तथा समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की पहुँच संबंधी बाधाएँ भी उल्लेखनीय हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक समाधान उपलब्ध हैं। इनमें शिक्षक विकास कार्यक्रमों का विस्तार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती, उद्योग-अकादमिक साझेदारी, चरणबद्ध कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से शोध को प्रोत्साहन शामिल है। यदि इन समाधानों को प्रभावी ढंग से अपनाया जाए, तो उच्च शिक्षा संस्थान 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात प्राप्त कर भारत को वैश्विक ज्ञान-शक्ति के रूप में स्थापित करने में सक्षम होंगे। यह पुनर्गठन न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को भी साकार करेगा। इस प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक ऐतिहासिक अवसर प्रस्तुत करती है।
मुख्य शब्द:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रम पुनर्गठन, बहुविषयक शिक्षा, चुनौतियाँ, समाधान।

https://doi.org/10.5281/zenodo.19519262

सारांश -

दूधनाथ सिंह साठोत्तरी हिंदी कथा-साहित्य के प्रमुख कथाकार हैं, जिन्होंने मध्यवर्गीय विडंबना और अस्तित्ववादी संकट को गहनता से चित्रित किया। उनका लेखन मुख्यतः पुरुष-केंद्रित होने के बावजूद स्त्री चरित्रों के माध्यम से पितृसत्ता, स्त्री वस्तुकरण और लैंगिक शोषण को सूक्ष्म व्यंग्य से उजागर करता है। यह शोध पत्र समकालीन स्त्रीवादी विमर्श—सिमोन द बोउआ की “स्त्री दूसरी होती है”, जूडिथ बटलर की जेंडर परफॉर्मेटिविटी तथा इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म—के आधार पर उनके कथा-साहित्य का पुनर्वाचन प्रस्तुत करता है। ‘नपनी’ में दहेज बाजार में स्त्री का वस्तुकरण, ‘रीछ’ में दांपत्य की पितृसत्तात्मक कैद, ‘माई का शोकगीत’ में घरेलू हिंसा की पीड़ा तथा ‘निष्कासन’ में दलित स्त्री का बहुआयामी संघर्ष इन रचनाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सिंह पितृसत्ता की आलोचना तो करते हैं, किंतु स्त्री-अस्मिता की पूर्ण मुक्ति या स्वतंत्र आवाज को सीमित स्थान देते हैं। फिर भी, उनके व्यंग्य में स्त्री के प्रतिरोध और पीड़ा की झलक मिलती है। मीटू आंदोलन, बॉडी पॉजिटिविटी और दलित-स्त्री विमर्श जैसे समकालीन संदर्भों में ये रचनाएँ नई प्रासंगिकता प्राप्त करती हैं। शोध निष्कर्ष निकालता है कि दूधनाथ सिंह का कथा-साहित्य हिंदी साहित्य में लैंगिक विमर्श को गहराई देता है तथा पितृसत्ता की आलोचना के माध्यम से स्त्री-अस्मिता की खोज को महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है।

https://doi.org/10.5281/zenodo.19536617

ABSTRACT

The project of nation-building in post-independence India constitutes one of the most complex and analytically rich cases in modern political history, particularly in the context of postcolonial state formation. Emerging from nearly two centuries of colonial rule and the deeply traumatic rupture of the Partition of India, the newly independent Indian state faced the unprecedented task of constructing a unified political community within an environment marked by extraordinary linguistic, cultural, and regional heterogeneity. Among the various challenges confronting the Indian leadership, the issue of linguistic reorganization emerged as a critical and contentious domain, raising fundamental questions regarding the relationship between identity, territory, and political authority.

This paper examines the dynamics of linguistic reorganization and its implications for national integration during the Nehruvian era (1947–1964). It argues that linguistic reorganization was not merely an administrative exercise but a transformative political process that played a foundational role in shaping Indian federalism and democratic legitimacy. While early apprehensions among policymakers—particularly Jawaharlal Nehru—centered on the potential for linguistic states to undermine national unity, the eventual adoption of a policy of accommodation reflected a pragmatic recognition of the depth and persistence of linguistic identities.

Through a qualitative and historically grounded analysis, incorporating both primary sources such as the States Reorganisation Act and secondary scholarly interpretations, the study demonstrates that linguistic reorganization functioned as a mechanism of democratic conflict resolution. Rather than fragmenting the nation, it enabled the institutionalization of diversity within a constitutional framework, thereby enhancing the legitimacy and stability of the Indian state. By situating the Indian experience within broader theoretical debates on nationalism and federalism, the paper contributes to a deeper understanding of how plural societies can successfully navigate the tensions between unity and diversity.

https://doi.org/10.5281/zenodo.19565234

सारांश
जैव भूगोल के अंतर्गत अमेजन वर्षावन और सुंदरबन मैंग्रोव वन वैश्विक जैव विविधता के दो प्रमुख हॉटस्पॉट हैं, जो भिन्न भौगोलिक, जलवायु और पारिस्थितिक परिस्थितियों में विकसित हुए हैं। यह शोध पत्र इन दोनों पारिस्थितिक तंत्रों की जैव विविधता की विशेषताओं, संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों तथा प्रभावी रणनीतियों की तुलनात्मक जांच प्रस्तुत करता है। अमेजन वर्षावन, दक्षिण अमेरिका में फैला विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन (लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर), उच्च वर्षा, स्थिर तापमान और बहुस्तरीय वन संरचना के कारण प्रजातियों की अभूतपूर्व संख्या और जटिल अंतःप्रजातीय अंतर्कि्रयाओं का केंद्र है। यह पृथ्वी की ज्ञात प्रजातियों का 10ः से अधिक भाग रखता है और स्थलीय जैव विविधता का वैश्विक भंडार माना जाता है।
इसके विपरीत, सुंदरबन मैंग्रोव वन, भारत और बांग्लादेश के गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना डेल्टा में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सतत मैंग्रोव क्षेत्र (लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर), ज्वारीय प्रभाव, उच्च लवणता, चक्रवाती घटनाएँ और समुद्र स्तर वृद्धि से प्रभावित है। यहाँ लवण-सहनशील मैंग्रोव प्रजातियाँ, जलीय-स्थलीय संक्रमण क्षेत्र और तटीय संरक्षण की कार्यात्मक विविधता प्रमुख है, जो इसे एक अनुपम पारिस्थितिक तंत्र बनाती है। सुंदरबन विशेष रूप से तटीय कटाव रोकथाम, कार्बन भंडारण और मत्स्य पालन नर्सरी के रूप में महत्वपूर्ण पारिस्थितिक सेवाएँ प्रदान करता है।
दोनों वन भिन्न जैव भौगोलिक प्रदेशों अमेजन नेोट्रोपिकल क्षेत्र का और सुंदरबन इंडो-मलय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी दोनों में उच्च एंडेमिसिटी (स्थानीय प्रजातियाँ), कार्यात्मक विविधता और आनुवंशिक स्तर पर समृद्धि मौजूद है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अमेजन में प्रजाति घनत्व और स्थलीय अंतर्कि्रयाएँ प्रमुख हैं, जबकि सुंदरबन में अनुकूलन क्षमता और तटीय लचीलापन अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देते हैं, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप (वन कटाई, कृषि विस्तार, अवैध शिकार) और जलवायु परिवर्तन (सूखा, समुद्र स्तर वृद्धि, चक्रवात) से गंभीर खतरे में हैं। यह तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए मात्र प्रजाति संख्या से अधिक उसकी गुणवत्ता, कार्यात्मक भूमिका और लचीलापन पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण रणनीतियों में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन, सामुदायिक भागीदारी, जलवायु अनुकूलन, वैज्ञानिक अनुवीक्षण और बहु-हितधारक सहयोग महत्वपूर्ण हैं, जो जैव विविधता संधि (ब्ठक्), पोस्ट-2020 वैश्विक जैव विविधता ढांचा तथा सतत विकास लक्ष्यों (ैक्ळे) के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रकार, अमेजन और सुंदरबन की तुलना से वैश्विक जैव विविधता संरक्षण नीतियों के लिए क्षेत्र-विशेष दृष्टिकोण और एकीकृत परिदृश्य प्रबंधन की आवश्यकता रेखांकित होती है।
मुख्य शब्द: वैश्विक, पर्यावरण, जैव विविधता, उष्णकटिबंधीय , डेल्टा, सुंदरबन।

https://doi.org/10.5281/zenodo.19577956

शोध सार (Abstract)

यह शोध वैदिक काल में विधि की अवधारणा, स्वरूप एवं उसके विकास का सम्यक् विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वैदिक समाज में विधि किसी संहिताबद्ध नियमावली के रूप में नहीं, बल्कि ‘ऋत’ और ‘धर्म’ जैसे सिद्धांतों पर आधारित एक नैतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के रूप में विद्यमान थी। ‘ऋत’ को सार्वभौमिक एवं प्राकृतिक नियम के रूप में स्वीकार किया गया, जो सृष्टि और मानव आचरण दोनों को नियंत्रित करता था। उत्तर वैदिक काल में यही अवधारणा विकसित होकर ‘धर्म’ के रूप में प्रकट हुई, जिसमें सामाजिक, नैतिक और विधिक कर्तव्यों का समावेश था। इस अध्ययन में यह प्रतिपादित किया गया है कि वैदिक काल में विधि के प्रमुख स्रोत श्रुति (वेद) और परंपरागत आचार थे, जिनके आधार पर समाज में व्यवहारिक नियमों का निर्धारण होता था। विधि और नैतिकता के मध्य स्पष्ट भेद नहीं था, तथा सामाजिक स्वीकृति और धार्मिक आस्था ही इसके पालन के मुख्य आधार थे। राजा की भूमिका विधि-निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि ‘धर्म’ के संरक्षक के रूप में थी, जबकि सभा एवं समिति जैसी संस्थाएँ न्यायिक कार्यों में सहायक थीं। शोध यह भी स्पष्ट करता है कि वैदिक विधि प्रणाली समाज-केंद्रित, लचीली एवं परंपरा-आधारित थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक संतुलन, नैतिक अनुशासन एवं सामूहिक कल्याण सुनिश्चित करना था। इस प्रकार वैदिक काल की विधि अवधारणा ने न केवल प्राचीन भारतीय विधिक परंपरा की आधारशिला रखी, बल्कि आगे चलकर धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों के विकास को भी प्रभावित किया।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैदिक काल में विधि का स्वरूप आधुनिक विधि से भिन्न होते हुए भी एक सुसंगठित नैतिक-सामाजिक व्यवस्था के रूप में विद्यमान था, जिसने भारतीय विधि-चिंतन को गहराई से प्रभावित किया।

बीज शब्द - ऋत, धर्म, श्रुति, वेद, स्मृति, आचार, वैदिक समाज, विधि व्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण |

https://doi.org/10.5281/zenodo.19579146

सारांश
भारत का राजनीतिक चिंतन अत्यंत प्राचीन है जिसकी जड़ें वैदिक युग तक जाती हैं। भारतीय राजनीतिक विचारधारा का विकास प्राचीन काल से प्रारंभ होकर आधुनिक संविधान और उसके बाद के विकास के माध्यम से 2047 के अमृतकाल तक एक सतत प्रक्रिया रही है। भारतीय राजनीतिक चिंतन पाँच हजार वर्षों से अधिक प्राचीन है और उसमें धर्म, आध्यात्म,नैतिकता तथा समाज से संबंधित विचार व्यापक रूप से मौजूद हैं। रामायण, महाभारत,मनु,कौटिल्य जैसे ग्रंथों से राज्य,न्याय, शासन और समाज के मध्य संबंधों की महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा मिलती है। भारतीय राजनीतिक दर्शन में सत्य, धर्म, मोक्ष,कर्मफल तथा सामाजिक व्यवस्था जैसे सिद्धांतों का समावेश है जो एक समन्वित और स्थिर प्रणाली प्रस्तुत करते हैं। अग्रेंजों के शासनकाल में भारतीय राजनीति में नई सोच और संस्थागत बदलाव आए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ होकर 1947 के भारत शासन अधिनियम तक विभिन्न कानून और सुधार होते रहे जिसने भारतीय संविधान के विकास की नींव रखी। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र,संघीय ढाँचा और मौलिक अधिकारों की स्थापना की जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा का प्रमुख आधार हैं। 2047 तक भारत के राजनीतिक विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती के लिए नीति आयोग द्वारा विजन इंडिया@2047 परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना अगले 25 वर्षों में भारत के समग्र विकास और शासन सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसमें आर्थिक, सामाजिक,राजनीतिक क्षेत्र में सुधारों पर जोर दिया गया है ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। प्रधानमंत्री ने भी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने हेतु शासन सुधारों के महत्व को रेखांकित किया है इस प्रकार भारतीय राजनीतिक विचारधारा का विकास प्राचीन वैदिक और धार्मिक मूल्यों से प्रारंभ होकर आधुनिक संविधान द्वारा संस्थागत रूप पाने तक पहुंचा है तथा आगामी अमृतकाल 2047 में इसे और सशक्त,समृद्ध और लोकतांत्रिक बनाने का लक्ष्य स्थापित है।

बीजशब्द:-अमृतकाल,2047,राजनीतिक चिंतन,न्याय,समानता,राज्य,लोकतंत्र,विजन,अधिगम, नवाचार, नेतृत्व

https://doi.org/10.5281/zenodo.19614074

The Vedas contain ample references to environmental protection. Although the problem of environmental pollution was virtually nonexistent during the Vedic era, the visionary Vedic sages paid significant attention to it. Today, the issue of environmental pollution has assumed a particularly severe form in India. The Vedic sages had prior knowledge of this problem taking a dire shape. Therefore, extensive mentions of solutions to mitigate the severity of this issue are found scattered throughout the Vedic Samhitas and Vedic literature.

When humans excessively tamper with or pollute nature (earth, water, fire, air, and space), the problem of pollution begins. The primary cause of this problem is the excessive increase in population. Due to population growth, urbanization of forest lands, destruction of trees in forests, contamination of natural water sources, scarcity of breathable air, widespread filth, excessive emission of smoke from modern means of transportation, and unchecked pollution of the environment by industries are among the many causes of environmental pollution in the modern era.

 In the modern age, along with environmental pollution, the crisis of noise pollution is also escalating. The Vedas provide various measures to protect against all these types of pollution. If we wish to escape the deadly grip of pollution, we must adopt the solutions outlined in the Vedas.

In the Vedic era, the protection of the environment, closeness to nature, and the essential practice of performing Agnihotra at home were integral to human life. In the Vedas, various forms of nature are considered divine.

There is a law to worship and honor these forms of nature. Earth, water (in the form of rivers), air, sky and light (in the form of Sun, Moon, constellations and dawn etc.), vegetation, mountains and six seasons etc., almost all the forms of nature were accepted as deities and all of them were worshipped. In such a situation of belief, it was not possible to harm, pollute or destroy these forms of nature. It is never possible to pollute or harm someone whom we worship or whom we consider a deity.

https://doi.org/10.5281/zenodo.19614320

Abstract :

The complex interaction between gender justice and the religious practice in India is one of the most significant constitutional and societal problems in the country. This critical analysis is anchored on the constitutional obligation to equality in Articles 14, 15, and 21, and the fundamental right to religious freedom in Article 25 and seeks to understand how marital, divorce, inheritance, guardianship, and access to sacred spaces are frequently perpetuated by religious personal laws. Article 44 on the Directive Principle that imagines a Uniform Civil Code highlights the tension between secular constitutional morality and religious autonomy that persists. Through the feminist jurisprudential prism, the article challenges the biased use of the doctrine of essential religious practices by the judiciary, its uneven results in terms of prioritizing the rights of individuals against the identities of communities. It examines the ways in which the large religious systems (Hindu, Muslim, Christian, and customary tribal systems) entrench gendered hierarchies which restrict the agency of women as well as their dignity and equal participation in the public and domestic realms.

               The criticism is not just a legal reform but a more profound cultural and structural interventions to continue these inequalities, emphasizing the importance of substantive equality over formal equality. The paper will, based on interdisciplinary approaches to the topic, including constitutional law, gender studies, and sociology of religion, assess the shortcomings of piecemeal judicial interventions and legislation efforts. It holds that a subtle balance of pluralism and equality is what is needed in gender justice, a balance that does not undermine constitutional guarantees in favor of religious pluralism. The current debate on the Uniform Civil Code becomes one of the main markets of conflict, provoking important concerns regarding majoritarianism, minority rights and inclusive nation-building. This discussion assumes that gender justice in religious life requires an awakening response: it is necessary to support internal community changes, enhance secular education, economic empowerment, and legal homogeneity. Through foregrounding constitutional morality, the paper provides a balanced approach in balancing faith and fairness in diverse democracy in India.

Keywords: Gender justice, religious personal laws, Uniform Civil Code, essential religious practices, feminist jurisprudence, constitutional morality, substantive equality, pluralism.

https://doi.org/10.5281/zenodo.19895267

Abstract:

Migrant laborers in the sense of moving between states within India or going outside the country in the dusty Bihar villages to the shiny construction projects in the Gulf, represent both the hope and the danger of human mobility. Their work drives economies, remits money to families that keeps a whole family alive, but they are still one of the most overlooked and exploited groups in the world. This essay presents a critical human-centred examination of the legal structures that are created to protect their frights on the international and national level, and reveal the deep gaps in the implementation. The core of the international regime is the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICMW), which is supplemented by ILO Conventions 97 and 143, and the Global Compact for Migration of 2018. These tools offer non-discrimination, good salaries, safe working environments, and access to justice- rights based on the universal dignity established by the UDHR and the two Covenants. In India, there is a domestic shield in the form of the constitutional provisions of Articles 14, 21, 23 and the former Inter-State Migrant Workmen Act 1979 and its inclusion in the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code 2020. However, as the 2020 pandemic and recent Gulf crises have shown in a tragically demonstrative way, these promises are often translated into bureaucratic silence and the watering down of policies.

               This analysis, particularly of the lived experiences of workers in Bihar, one of the largest migrant-sending states in India, reveals systemic failures: the lack of ratification of core treaties, weak enforcement mechanisms, exclusion of the informal sector, and the asymmetry between sending and receiving countries. Weaving both legal commentary and the human experiences of dignity denied and resilience put, the paper makes the argument that it is not only a policy imperative to bridge these gaps, but also a moral obligation to treat migrant workers as rights-bearing persons, rather than disposable commodities. Migration can be turned into a dignified journey instead of a desperate one only with the help of ratifications, strong digital governance, and true interstate collaboration.

Keywords : Migration, Regularly, Critical, Contribution, Social, Employment, power.

https://doi.org/10.5281/zenodo.19895687

In the great silence of which terminal disease, or the incurable pain, may well be the prelude, the Indian Constitution is asking us to consider one of the most personal questions of humanity: does the right to life in Article 21 apply to a noble decision to die as well? This essay critically examines the constitutionality of the so-called right to die with dignity, and how it has been developed over the years in the Supreme Court cases. Since the early swings of doctrine in Gian Kaur (1996), which strongly denied a general right to die, through the sympathetic but prudent approach adopted in Aruna Shanbaug (2011) and Common Cause (2018), the judiciary has increasingly come to understand that the real dignity requires more than a biological presence. The decision in Harish Rana v. Union of India (March 2026) was the first case in history where the Court allowed the removal of clinically assisted nutrition and hydration to a young man in a persistent vegetative state more than thirteen years, who made no effort to sustain his life by signing a living will. The ruling is not only operationalisation of the constitutional promise but also highlights the clash between personal autonomy and the solemn responsibility of the State to safeguard life.

               The paper discusses the ethical, philosophical, and practical dilemmas through a humanist prism: the danger of abuse in an heterogeneous society with socio-economic weaknesses, the long-standing legislative gap despite the frequent judicial prompting, and the more human need to reconcile the sanctity of life and the suffering of the unendurable. It contends that passive euthanasia is now a part of Article 21, but active euthanasia is still constitutionally unacceptable. Finally, the analysis recommends considerate legislation that respects life and dignified death, so that the constitutional values can be translated into benevolent reality of each citizen.

Keywords : Fundamental, Human, Philosophical, Judicial, Advance, Vulnerability, Decision.

https://doi.org/10.5281/zenodo.19896001

Abstract

The Indian environmental law is considered to be one of the most progressive and extensive legal regulations of developing countries, but its implementation of the statute books into the practical protection is painfully poor. This paper discusses the constitutional foundation, historic laws, institutional framework, and judicial precedents that collectively constitute environmental jurisprudence in India. It follows the process of the post-Stockholm period, through the revolutionary 42nd Constitutional Amendment to the creation of the National Green Tribunal, noting how courts have continued to give life to Article 21 by accepting the right to clean environment as a part of the right to life. In spite of these successes, the paper openly explores long-standing implementation failures: endemic under-funding of pollution control boards, overlapping regulatory jurisdiction, political interference, poor post-clearance monitoring, and lack of community involvement in the decision-making processes. By examining some of the most notable judicial decisions, including the principle of absolute liability, the doctrine of polluter-pay and recent decisions in climate matters, the paper will identify the advantages and disadvantages of judicial activism. It also questions real world examples such as the long-term air pollution crisis in Delhi to the current problems of Ganga rejuvenation and forest diversion scandals.

               Finally, this study contends that India lacks shortage of laws but a drastic lack of enforcement systems, accountability in institutions and political will. It provides practical, concrete solutions, such as integration of technology, capacity building, increased transparency and greater citizen involvement to curb the growing divide between law and the environment. The paper concludes that sustainable development can only be achieved when enforcement is as strong as the law itself so that future generations can enjoy the benefits of sustainable development.

Keywords : Institutions, Foundation, Environmental, Jurisdiction, Technology, tTansparency .

https://doi.org/10.5281/zenodo.19896377

सारांश - वर्तमान युग में पर्यावरणीय संकट वैश्विक स्तर पर गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई तथा जैव विविधता में कमी जैसी समस्याएँ मानव जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रही हैं। इन परिस्थितियों में मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था के रूप में उभरकर सामने आया है, जो पर्यावरणीय जागरूकता फैलाने, जनमत निर्माण करने तथा नीति निर्धारण को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शोध पत्र पर्यावरण और मीडिया के बीच संबंध, मीडिया की भूमिका, प्रभाव, चुनौतियों तथा संभावनाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कीवर्ड (Keywords)- पर्यावरण, मीडिया, जागरूकता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल मीडिया

https://doi.org/10.5281/zenodo.20051874

Abstract
For decades, the Indian education system has been defined by a high-stakes exam culture that often values a student’s ability to memorize over their ability to understand. This "rote learning" trap has created a gap between academic grades and real-world competence. The National Education Policy (NEP) 2020 seeks to fundamentally bridge this gap by shifting the focus toward a competency-based evaluation model. This paper reviews the transition from traditional, memory-heavy testing to a more holistic assessment approach.
The study delves into key structural reforms, such as the introduction of the 360-degree Holistic Progress Card, which moves beyond teacher-led grading to include self and peer assessments. By analysing the practicalities of these changes, the article explores how shifting the evaluation criteria can foster critical thinking and practical application in classrooms. Furthermore, it addresses the ground-level challenges—such as teacher readiness and systemic resistance—that must be overcome to move from a certificate-driven mind set to a skill-oriented society. Ultimately, this review highlights that the success of NEP 2020 lies not just in changing how we test, but in redefining why we educate.
Keywords

• NEP 2020 (National Education Policy 2020)
• Competency-Based Evaluation
• Rote Learning
• Holistic Development
• 360-Degree Holistic Progress Card (HPC)
• https://doi.org/10.5281/zenodo.20185702

Abstract

The Indian Knowledge System (IKS) represents one of the oldest and most influential intellectual traditions in human civilization. Rooted in the Vedas, Upanishads, Buddhist literature, and classical philosophical systems, it has significantly contributed to the intellectual and cultural development of Asia. The present paper critically examines the influence of Indian philosophy, religion, and literature on Asian civilizations through a comparative framework. It argues that Indian thought spread across Asia not as a rigid ideological system but as a dynamic intellectual tradition capable of adaptation and reinterpretation. The study explores how concepts such as dharma, karma, non-violence, meditation, and liberation shaped philosophical and religious traditions in China, Tibet, Japan, and Southeast Asia. It further analyzes literary interactions through the transmission of epics, Buddhist narratives, and Sanskrit traditions. The paper concludes that the Indian Knowledge System contributed to the formation of a shared Asian cultural consciousness while preserving regional diversity. In the contemporary context, IKS remains relevant due to its emphasis on ethical living, intercultural dialogue, holistic education, and sustainable knowledge systems.

Keywords:Indian Knowledge System, Asian Continuum, Philosophy, Religion, Literature, Buddhism.
https://doi.org/10.5281/zenodo.20311819

Abstract

The Human Development Index (HDI), started by the United Nations Development Programme in 1990, was a silent revolution to perceive how the world is progressing. It sought a more human question not how much money we make, but whether people are living longer and healthier. Is growth taking place in them? Can they manage a reasonable standard of living? The concept of Human Development Index (HDI) was formulated by economist Mahbub ul Haq while the capability approach by Amartya Sen enriched it further. The HDI has emerged as a trusted compass for policy-makers. The HDI has shifted global conversations from a near worship of GDP to one focusing on people. Nonetheless, after thirty-three years, it is time to take an honest study of what this index includes and what it leaves out. The measurement framework of HDI, its tremendous success and its continuous blind spots are studies. Through the latest data from the Human Development Report 2025, it shows that India’s HDI has steadily tracked upwards from 0.434 in 1990 to 0.685 in 2023 (rank 130/193). However, many regional gaps are still quite persistent. As such, it shows that Bihar is among the most disadvantaged state of India. The index does indeed highlight health and education, yet it often obscures deep inequalities, green costs and the lived realities of people on the ground. As we live in an era of AI, climate anxiety and increasing polarization the themes of the 2025 Report the limitations of HDI become sharper.

The authors contend that the HDI despite its inadequacies is a potentially useful diagnostic tool. However, they call for an adjusted HDI that is sensitive to inequality, sustainability as well the specific context. For a developing country like India, and for backward regions like Bihar, the stakes are very human with better indices meaning better lives. At the end of the day, it is not just about a better score

on a chart but really improving dignity, opportunity and hope for millions of ordinary citizens.

Keyword: Human, Development, Policy Implications, Academic, UNDP.

https://doi.org/10.5281/zenodo.20343616

प्रस्तुत शोध आलेख झारखण्ड राज्य के दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के रांची जिले में स्थित दो प्रमुख जलप्रपातों — दशाम एवं हुंदरू — के पर्यटन भूगोल का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। हुंदरू जलप्रपात सुबर्णरेखा नदी पर 98 मीटर की ऊँचाई से गिरता है और राज्य के सर्वोच्च जलप्रपातों में गिना जाता है, जबकि दशाम जलप्रपात कांची नदी पर 44 मीटर की ऊँचाई से 10 जलधाराओं के रूप में गिरता है तथा मुण्डारी भाषा में "जल प्रवाह" का प्रतीक है। अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं — (1) दोनों जलप्रपातों की भौगोलिक विशेषताओं, पर्यटन अवसंरचना और भू-वैज्ञानिक महत्त्व का तुलनात्मक विश्लेषण करना, तथा (2) इन स्थलों पर जलप्रपात पर्यटन के विकास में बाधाओं की पहचान कर सतत विकास हेतु नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना। द्वितीयक आँकड़ों और प्रकाशित शोधों के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आया कि दोनों स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना अत्यन्त अपर्याप्त है, सुरक्षा प्रबन्धन कमज़ोर है तथा भार-वहन क्षमता का कोई वैज्ञानिक आकलन नहीं किया गया है।

मुख्यशब्द: जलप्रपातपर्यटन, पर्यटनभूगोल, दशामजलप्रपात, हुंदरूजलप्रपात, दक्षिणीछोटानागपुर, भार-वहनक्षमता, सततपर्यटन।
https://doi.org/10.5281/zenodo.20472376

In his address to the nation, Prime Minister Narendra Modi on 10 May 2026, said: "don't buy gold for a year; postpone foreign travel; work from home where possible." His message was simple: Save dollars, protect India's foreign exchange reserves. This appeal came amid the ongoing Iran war, and the resultant rise in crude oil prices, and freefall of the Rupee. Again, on May 25, Finance minister Nirmala Sitharaman warned that West Asia conflict may hit Indian economy harder as fuel prices continue to surge ahead.

It is now beyond doubt that the ongoing conflicts in West Asia have become one of the biggest international challenges affecting India’s foreign policy, economy, and security interests. India shares strong historical, cultural, economic, and political connections with countries such as Saudi Arabia, Iran, Israel, United Arab Emirates, and Qatar. The region is very important for India because it supplies a large share of India’s oil and natural gas needs. It is also home to millions of Indian workers whose remittances support many families and contribute to the Indian economy. Over the years, India has also built stronger strategic and economic ties with both Israel and the Gulf countries, which has changed the way India deals with the region diplomatically.

However, ongoing conflicts such as the Israel-Palestine conflict, tensions between Iran, Israel and USA, wars in Yemen and Syria, and instability in important sea routes like the Red Sea and the Strait of Hormuz have created several challenges for India. These conflicts have led to higher oil prices, rising inflation, problems in trade and supply chains, security concerns for Indians living in the region, and threats to maritime trade routes. They have also made it difficult for India to balance its relations with different countries in the region that often oppose each other.

This paper studies how the conflicts in West Asia affect India in many ways, including energy security, trade, the safety of the Indian diaspora, defense cooperation, and diplomatic relations. It also examines India’s “multi-alignment” policy, through which India tries to maintain good relations with different rival countries while protecting its own national interests. Finally, the paper suggests some policy measures that can help India reduce the risks caused by future conflicts in the region and strengthen its role and influence in West Asia.
Keywords: West Asia, India, Energy Security, Diplomacy, Strategic Autonomy, Israel, Iran, Gulf States, Diaspora, Foreign Policy.

https://doi.org/10.5281/zenodo.20544644

भारतीय ज्ञान परंपरा स्वास्थ्य को केवल रोग-निवारण तक सीमित नहीं मानती, बल्कि उसे शरीर, मन, बुद्धि, आचरण और आत्मिक संतुलन की समेकित अवस्था के रूप में देखती है। योग, आयुर्वेद, उपनिषद और भगवद्गीता में मानसिक संतुलन, आत्मनियंत्रण, कर्तव्य-बोध, ध्यान, श्वास-नियमन और वैराग्य जैसे तत्त्वों को कल्याणकारी जीवन के आधार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समकालीन शोध भी संकेत करते हैं कि योगनिद्रा, योग-आधारित अभ्यास और गीता-प्रेरित मनोवैज्ञानिक व्याख्याएँ तनाव, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य संकेतकों में लाभकारी हो सकती हैं, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में अभी अधिक कठोर अनुभवजन्य अनुसंधान की आवश्यकता है। यह शोध-पत्र भारतीय ज्ञान प्रणाली की स्वास्थ्य-दृष्टि का विश्लेषण करता है और विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के संदर्भ में उसकी समकालीन प्रासंगिकता पर विचार करता है। इसमें आयुर्वेद, अष्टांग योग, योगनिद्रा, नाद-उन्मुख साधना, भगवद्गीता, उपनिषद तथा शिक्षा में भारतीय ज्ञान-तत्वों के समावेशन की संभावनाओं की विवेचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है।
प्रमुख शब्द- भारतीय ज्ञान प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य, योग, योगनिद्रा, आयुर्वेद, भगवद्गीता, उपनिषद, समेकित कल्याण।

https://doi.org/10.5281/zenodo.20544908